- Randeep Singh Nandal TNNSrinagar: The Kashmir narrative never fails to remind us about the 60,000 to 100,000 dead Kashmiri civilians and 10,000 people who have disappeared.From public meetings in small villages,to TV studios,from Facebook pages to newspaper reports,these figures are quoted and printed;are used to stir emotions and silence voices in Kashmiri society;and even presented to visiting ambassadors and printed in petitions to the UN.Except,nobody bothers to explain just how these figures were arrived at.
The ToI accessed Jammu & Kashmir government documents to dismantle the popular legend about these stark figures repeated ad nauseam,and chronicles the facts behind these figures.Collected between January 1990 and April 2011,the records are comprehensive and give year-wise breakup of all violent incidents in the state,the nature of the acts of violence,the number of people killed,and also the circumstances that led to the deaths.
In the last 21 years,43,460 people have been killed in the Kashmir insurgency.Of these,21,323 are militants,13,226 civilians killed by militants,3,642 civilians killed by security forces,and 5,369 policemen killed by militants.The 21,323 militants were killed in operations by security forces and includes both Kashmiri and foreign militants.And of the 5,369 members of the security forces,around 1,500 are Kashmiri policemen.
The government has collated the figures of civilians killed by security forces since 1990: it lists 3,642 people.The numbers vary from a high of 539 civilians killed in 1990,the year in which 51 people were massacred by the CRPF in just one incident when it fired at a crowd of protesters on a bridge at Gaw Kadal in downtown Srinagar,to 120 protesters killed across the state in firing by the police and paramilitary forces in the summer of 2010.
The records also show another slaughter that has gone on ceaselessly since 1990,a slaughter that nobody comments on,nobody laments: of Kashmiris killed by militants since 1990.As said earlier,13,226 civilians were killed by militants,of which 11,461 were shot and 1,765 died in grenade blasts and explosions.These deaths are the ugly truth that Kashmir has learnt to ignore.The civilians killed fall into a black hole that Kashmiri society never discusses,remembers or protests against.The circumstances of their deaths also follow a pattern.Heres how 16 people were killed since January 2011.
On January 31,two young sisters Arifa 16 and Akhtara 18,were dragged out of their one-room house in downtown Sopore,and killed next to a ziarat.Akhtara took four wounds in her face and Arifa was shot in the chest.They were accused of being immoral.
On February 28,Showkat Ali Khan,a government engineer,was at a chemists in Batmaloo in Srinagar,when a grenade was lobbed at a CRPF patrol.Two CRPF men were wounded,but Showkat died in hospital two days later.
On March 31,Ghulam Moinudeen Bhatt was watching TV with his family in the small village of Pinglish in Tral in south Kashmir.He was dragged out and shot dead.His crime was that after years of being a contractor,he had accepted a position in the ruling National Conference.
April 8,Maulvi Showkat,the elected Head of the 15-lakh strong Wahabi organisation,Ahle Hadith in Kashmir,was walking towards the mosque for Friday prayers when an IED on a bicycle went off killing him.He was perceived to be too soft by the militants,and he had called stone pelting un-Islamic.He had contacts with the Central government interlocutors.
In May,the father son duo of Rasool Mir and Manzoor were killed outside their house in Kupwara.They were suspected of being police informers.
On June 14,Manzoor Dar was shot dead in his house in the Apple producing Shopian in South Kashmir.
The moderate,the mukhbir,the political activist or the unlucky bystander,these deaths are forgotten the day after they occur.But the central message is remembered: if you cross the line,you shall pay with your life.This message has been received and understood by the average Kashmiri.The knowledge that you can be killed anytime,anywhere,and the fear of the hidden assassin,has percolated across society.Thats why separatist leaders like Mirwaiz Omar Farooq or Prof Abdul Ghani Bhatt,who have spent years spreading the truth about the atrocities on Kashmiris by security forces,are protected by the very same CRPF and J&K police.
Thats why many journalists in Kashmir are followed around by armed policemen.No local newspaper dares print a story accusing militants of killing a civilian;the operative word is unidentified gunmen.
Many senior journalists have even taken extreme measures to protect themselves.I was tipped off that a story of mine had made the Lashkar angry.I went to Dubai,and from there contacted the militant leadership and made peace with them, said one of the most intrepid of Kashmirs journalists,the winner of many awards for his bold reporting.
These 13,226 Kashmiris just do not exist in the collective psyche.There are no websites to them,no petitions and no organisations to keep alive their memory.Their only contribution has been to cement fear in 70 lakh people,where a clear distinction exists between what is said privately and in company.Where even people who are victims of militant violence are more comfortable talking about security forces and their atrocities.
These figures are from the government.They make no mention or distinction between the official account and what sometimes happens in this dirty war.For example,theres no clarity on whether the 21,323 militants claimed killed in operations by security forces includes or excludes the six innocent Kashmiri boys picked up and murdered by the Army after the Chittisingpora massacre in 2000.
The Army had claimed they were foreign militants responsible for killing 36 Sikhs in Chittisingpora.The CBI later said the Army had abducted the six from places around Anantnag and shot them in cold blood.Or the three innocent young Kashmiris bought by an Army unit for Rs 50,000 each and murdered in Machil in April 2009.
So,how many militants killed were actually militants How many of the civilians killed by militants,as claimed by the government,were victims of Hizbul Mujahideen and the Lashkar and not of government agencies as the separatists claim Unfortunately,neither the Hurriyat nor the Lashkar have any lists of their own.They neither investigate their mistakes nor own up their actions.The only thing these records establish is that one lakh people havent died in Kashmir insurgency.What they help prove is that minus the some 4,000 jawans of the Army,BSF and the CRPF and the 5,000 odd Mehman Mujahhideen from Pakistan,34,000 Kashmiri men and women have died violent painful deaths as militants,mainstreamers,moderates or mukhbirs.
(Next: the story of the disappeared )
Drift is not an option
Swatantra Vaartha
देश का नागरिक आज पशोपेश में है। प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत ईमानदारी निर्विवादित है, परन्तु उनके नेतृत्व में चल रही यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार के शीर्ष पर होना भी उतना ही निर्विवादित है। इस अंर्तविरोध को कैसे समझा जाये ? विषय ईमानदारी को पारिभाषित करने का है। सामान्य तौर पर ईमानदारी को व्यक्तिगत सच्चाई के तौर पर समझा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं तुम्हें १० रुपये दूंगा और वह १० रुपये दे दे अर्थात् यदि व्यक्ति अपने कथन के अनुरूप आचरण करे, तो उसे ईमानदार कहा जाता है। परन्तु चोर यदि कहे कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, तो उसे ईमानदार नहीं कहा जाता है। यद्यपि वह अपने कथन के अनुरूप आचरण कर रहा है। दरअसल ईमानदारी के दो पहलू होते हैं व्यक्तिगत एवं सामाजिक। ईमानदारी उसी को कहा जाना चाहिए, जो कि अपने विचारों के प्रति सच्चा होने के साथसाथ समाज के प्रति भी सच्चा हो।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित दर्शनशास्त्र के विश्वकोष में इस संदर्भ में रोचक उदाहरण दिये गये हैं। यदि व्यक्ति कहे कि वह विलासिता के सिद्धांत के अनुसार व्यवहार करता है, तो उसे ईमानदार कहा जायेगा ? अथवा व्यक्ति कहे कि धन संचय करने के लिये वह न्याय, मित्रता अथवा सत्य को बाधा नहीं बनने देता है, तो उसे ईमानदार कहा जायेगा ? या फिर नाजी समर्थक यदि ईमानदारी से यहूदियों का सफाया करे, तो उसे ईमानदार कहा जायेगा? तात्पर्य यह कि ईमानदार कहलाने के लिए सामाजिक ईमानदारी जरूरी है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की ईमानदारी कैबिनेट की ईमानदारी में दिखनी चाहिए। ईमानदार व्यक्ति के आचरण का परिणाम भी ईमानदार होना चाहिए। जैसे चोर ईमानदारी से चोरी करे तो उसका सामाजिक परिणाम झूठा हो जाता है, इसलिए चोर को ईमानदार नहीं कहा जाता है। ईमानदार व्यक्ति की समाज के प्रति जवाबदेही भी होती है। जैसे ईमानदार व्यक्ति को बताना होगा कि उसके पास संचित धन का स्त्रोत क्या था ? इसी प्रकार कैबिनेट के मुखिया प्रधानमंत्री को कैबिनेट मंत्रियों द्वारा संचित धन के स्त्रोतों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।
समस्या तब विकट हो जाती है, जब नेता दो में से केवल एक मानदंड पर खरा उतरता है। तब हमें चयन करना प़डता है कि व्यक्तिगत ईमानदारी को ज्यादा महत्व दिया जाये अथवा नीतिगत ईमानदारी को। मुझे मनमोहन सिंह की नीतियां ईमानदार नहीं लगती हैं। उनकी सरकार ने सर्वत्र ब़डीब़डी कंपनियों को छूट दे रखी है। ये कंपनियां आम आदमी को मनमोहन सिंह की छतरी तले कुचल रही हैं और मनमोहन सिंह की कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है। पास्को स्टील प्लांट एवं जैतापुर परमाणु संयंत्र को जनता के घनघोर विरोध के बावजूद स्वीकृति दे दी गई है। देश के हितों को किनारे करते हुए अमेरिकी दबाव में ईरान से तेल की पाइप लाइन की योजना को ढीला छ़ोड दिया गया है। प्रधानमंत्री के लिये देशहित से ज्यादा महत्वपूर्ण गांधी परिवार है। जनता को राहत पहुंचाने के नाम पर प्रधानमंत्री सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्ट एवं स्वार्थी फौज ख़डी कर रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत जनता में ठाले बैठे रहकर आय अर्जित करने की प्रवृत्ति बनाई जा रही है। खाद्यान्न के घरेलू दाम ऊंचे होने पर खाद्यान्न का आयात करके किसान को लाभ कमाने से वंचित किया जा रहा है। गरीब द्वारा खरीदे गये टेबल फैन और अमीर द्वारा खरीदे गये एयर कंडीशनर पर एक ही दर से टैक्स लगाया जा रहा है। सम्पूर्ण पह़ाडी गंगा पर बांध बनाकर मृतकों की अस्थियों को स़डे हुए पानी में विसर्जित करने को बाध्य करने की योजना है। देश के आदिवासी क्षेत्रों में फारेस्ट कर्मियों एवं ठेकेदारों की माफिया से त्रस्त जनता को राहत देने के स्थान पर सेना से कुचलवाने की मुहिम चलायी जा रही है। हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी नीतियां लागू की जा रही है, जो देश के ऊपरी और मध्यम वर्गमुख्यतः सरकारी कर्मियों के लिए लाभप्रद है, जबिक आम आदमी के लिए हानिप्रद।
मेरी समझ से मनमोहन सिंह द्वारा प्रमुख जनहितकारी कार्य सूचना के अधिकार को लागू करना है। ऋण माफी, रोजगार गारंटी, शिक्षा का अधिकार आदि केवल दिखावटी रूप से जनहितकारी है। जिन कारणों से किसान ऋणों से दबे हैं, श्रमिक रोजगार से वंचित हैं और गरीब शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उन कारणों को दूर करने की कोई कवायद नहीं की जा रही है। हां, इतना जरूर है कि वे आर्थिक विकास दर ब़ढाने के लिए घरेलू ब़डी कंपनियों को छूट देने को आतुर हैं।
मनमोहन सिंह की इस पॉलिसी का अंतिम आकलन परिणाम से किया जाना चाहिए। इस समय देश में माओवादी, आरक्षण, भूमि पुत्र आदि आंदोलन पैठ कर रहे हैं। भ्रष्टाचार एवं असंतोष का वातावरण बन रहा है। अतः मुझे मेरे द्वारा किया गया आकलन ठीक लगता है। फिर भी पाठकों से निवेदन करूंगा कि ईमानदारी के मूल विषय पर विचार करें। क्या कारण है कि व्यक्तिगत रूप से ईमानदार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सामाजिक झूठ पनप रहा है? व्यक्तिगत और नीतिगत ईमानदारी के भेद को एक प्रसंग से समझा जा सकता है। किसी समय इन्द्र और वृत्रासुर के बीच युद्ध हुआ था। इंद्र यज्ञ करते थे। यहां यज्ञ का अर्थ निवेश से लिया जाना चाहिए। इन्द्र ने पह़ाडों को समतल करके खेती करने योग्य बनाया। उनके साथी मरुद् गणों ने व्यापार किया। इन्द्र की नीतियां विकासोन्मुख और समाज के लिए हितकारी थीं। इसके विपरीत वृत्रासुर यज्ञ नहीं करता था यानी निवेश नहीं करता था। संभवतः वह समाज की यथास्थिति बनाये रखता था जैसा सामन्तवादी जमींदाराेेंं द्वारा किया जाता है। अतः नीतिगत स्तर पर वृत्रासुर पीछे था, परन्तु व्यक्तिगत स्तर पर परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी। वाल्मीकी रामायण के उत्तराकांड में कहा गया है कि वृत्रासुर तीनों लोकों को आत्मीय समझ कर प्यार करता था। वह स्थितिप्रज्ञ था। लोक में उसका ब़डा आदर था। अर्थात व्यक्तिगत स्तर पर वृत्रासुर ईमानदार था। व्यक्तिगत स्तर पर इंद्र चंचल थे। उन्होंने तपस्या में लीन वृत्रासुर का छल कपट से वध किया।
वृत्रासुर व्यक्तिगत स्तर पर ईमानदार और सामाजिक स्तर पर ज़ड थे। इंद्र व्यक्तिगत स्तर पर चंचल किन्तु सामाजिक स्तर पर सकारात्मक थे। हमारी परंपरा में इंद्र को पूजा जाता है न कि वृत्रासुर को। निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक नीतियां प्रमुख होती हैं और व्यक्तिगत ईमानदार का दर्जा नीचे है। यही मनमोहन सिंह की समस्या है। वे दुष्ट सामाजिक नीतियां लागू कर रहे हैं, अतः उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी का महत्व नहीं रह जाता है।
The New Indian Express
Times of India
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