30 October, 2010

AP Samachar - 30 October 2010

October 30, 2010   8:17:01 PM

Ashok Malik

In the absence of any clarity on what the Government wants to achieve, the group of interlocutors is unlikely to make headway in Jammu & Kashmir

Speaking to journalists at the conclusion of the newest Jammu & Kashmir committee’s first visit to Srinagar, Ms Radha Kumar, one of the three interlocutors appointed by the Union Government, said it was possible the Constitution would need to be amended if a lasting peace were to be achieved in the Valley. Prima facie there is nothing wrong with this contention. Those who argue that it amounts to agreeing to the disintegration of India or the granting of independence to the Kashmir Valley are talking through their hat. They simply don’t understand the philosophy behind India’s — or any — Constitution.

A Constitution is a social contract that a people draw up to organise themselves into a nation or a sovereign entity. A Constitution reflects the aspirations and beliefs of its people at a particular stage in an individual society’s evolution. The people who draw up the Constitution also agree to be ruled by it; however, they do not agree to be its slaves. The difference is crucial. It explains why Constitutions can be amended, rewritten or even replaced as a people, a society and a nation move on.

It is worth pondering that when the Mizo insurgency came to an end in 1986, with the signing of the accord between the Rajiv Gandhi Government and Pu Laldenga’s Mizo National Front, it led to the granting of full-fledged statehood to Mizoram. This required a constitutional amendment and created the framework for what is now seen as a model conclusion to an insurgency problem. To this day, Mizoram remains among the most tranquil States in the North-East.

Yet, in 1966, backed by foreign powers, the MNF was bent on Mizos seceding from India. In one of the most disturbing events in Indian history, the Indian Air Force was ordered to bomb Aizawl, the biggest city of the Mizo people and today the capital of Mizoram.

The point here is not to advocate a separate State for the Kashmir Valley; nor is it to compare the Mizoram and Kashmir situations. It is only to stress that a creative re-interpretation of the Constitution cannot be discounted and to merely suggest this should not be a crime. What the exact modalities of this re-interpretation/amendment — if it is required in the first place — will be are impossible to predict, but it needs to be in the menu of options. So long as the basic structure of the Constitution and the Republic of India are not questioned — and India’s territorial integrity is not compromised — where is the problem?

As such, the objection cannot be to the idea that the Constitution may be amended, but to the manner in which this was suggested. Indeed, in their eagerness to speak to the media and provide journalists a running commentary on their daily schedule in Srinagar — who they were meeting, what they were discussing, what they were willing to discuss, who would be part of the final resolution of the Kashmir issue — did the interlocutors serve any purpose? 

Was it really necessary for them to make themselves available to television channels every evening? If they had gone to the Kashmir Valley as listeners, they should have listened and reduced their media engagements to bland one-liners — ‘We are here to hear others’ or ‘We are open to all options’ — without quite spelling out the options.

Frankly, the lack of political experience and craft — loaded word that, but appropriate in this context — among the members of the committee is beginning to show up. In publicly taking positions such as ‘We can discuss independence’ or ‘Pakistan will have to be part of the resolution’, the interlocutors are making commitments they are in no position to fulfil. They are setting themselves up for failure.

The Kashmir problem has an external dimension and an internal dimension. While stressing it has no brief and ‘red lines’, the committee of interlocutors is being disingenuous if it believes its mandate extends to the external dimensions of the dispute. It is not negotiating with Pakistan — though a reference to and recommendations about dealing with Islamabad may well form an ancillary part of its final report.

Its principal task is to focus on domestic parameters: On the structure and soul of the relationship between the people of the Kashmir Valley and the rest of the State of Jammu & Kashmir, the Government of India, and the rest of India. This is an ambitious enough job, without bringing in external factors.

Old hands in Srinagar are, however, disheartened at the absence of political representation in the committee. As a senior member of the All-Party Hurriyat Conference puts it, “Certain goodwill was generated by the all-party delegation that visited Srinagar. If you notice, there has been no serious violence or disruption after that. With a light-weight committee, you will squander that goodwill.”

Ideally this committee needed to have been headed by a senior Congress politician who was not a Minister. That would have given the Government the space to manoeuvre, and perhaps it could have entered into Minister-level interlocution at a later stage, if and when proposals had been firmed up. If the Government were audacious, it would have invited the BJP — maybe the leader of the Opposition in the Lok Sabha or the Rajya Sabha — to head the committee and offered to place a serving Cabinet Minister as a subordinate member.

Unfortunately, the UPA Government took neither course. The Congress has too much historical baggage when it comes to Jammu & Kashmir, or the North-East or even Punjab in the 1980s. It wants New Delhi, the ruling party and the intelligence agencies to control or otherwise buy off the Chief Minister, the leading Opposition group and the touchstone of street extremism as well. Then it can play off one against the other.

Consider the Kashmir Valley. The Congress backs Chief Minister Omar Abdullah of the National Conference, flirted through the summer with Mufti Mohammed Sayeed of the People’s Democratic Party, and is now patently shoring up Syed Ali Shah Geelani of the Hurriyat to prevent younger extremists from hijacking his status as the hawkish face of overground separatism.

Absent in all this is any honest negotiation or exploration of what India can actually achieve or at least put on the table. That is why this committee — like its many predecessors — will probably end up as just a talking shop. Can one blame ordinary Kashmiris for feeling cheated?

-- malikashok@gmail.com


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    29 October, 2010

    AP Samachar - 29 October 2010

    कश्मीरियों से प्यार-राम जन्मभूमि से नकार

    Swatantra Vaartha  Fri, 29 Oct 2010, IST

    कश्मीरियों से प्यार-राम जन्मभूमि से नकार
    देवबंद दारूल उलूम मदरसा कम है, भारतीय मुसलमानों की गतिविधियों का ठेकेदार अधिक है। मदरसे का काम प़ढाना लिखाना होता है, लेकिन देवबंद का काम मुसलमानों के लिए राजनीति करना है। समयसमय पर वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी की याद दिलाता रहता है। जिसका एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि उसने आजादी के समय भारतीय मुसलमानों का नेतृत्व किया है, इसलिए हिन्दुस्तान के हर मसले पर बोलने और उसके लिये सरकार और हिन्दू समाज को फटकारते रहने का उसे पूर्ण अधिकार है। फतवा शब्द सुनाई प़डते ही देवबंद की याद आ जाती है। भारत में बरेलवी मतावलम्बियों की संख्या ७८ प्रतिशत बतलाई जाती है, जबकि देवबंदी विचारधारा के अनुयाई केवल २८ प्रतिशत हैं। इस बार देवबंद ने कश्मीर के मामले में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी सर्वत्र चर्चा है। इस मसले पर ११ सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। इन प्रस्तावों में जम्मूकश्मीर की आबादी के साथसाथ हर तरह से सहानुभूति व्यक्त करते हुए उससे स्वयं का भविष्य भारत में ही देखने की अपील की गई है, लेकिन भारत सरकार को सीख देते हुए कहा कि वह केवल कश्मीर से ही लगाव न रखे, बल्कि कश्मीरियों की भी समस्याआें और मांगों पर विचार करे। सम्मेलन के अंत में यह भी तय किया गया है कि देवबंद की एक टीम कश्मीर की यात्रा पर जाए और वहां के नागरिकों से सीधी बातचीत करे। कश्मीर के मुसलमानों को शेष भारत से बहुत सारी शिकायतें हैं। देवबंद ने इस बात को क्यों स्वीकार नहीं किया कि उसने आज तक जम्मूकश्मीर के हिन्दू पंडितों के संबंध में एक शब्द भी नहीं बोला। यदि भारत के बहुसंख्यक हिन्दू भारत के मुसलमानों के लिये अपना स्वर बुलंद करते रहते हैं, तो फिर क्या यहां के मुसलमानों का यह दायित्व नहीं है कि जो कश्मीरी पंडित भारत में निर्वासित जीवन भोग रहे हैं, वे भी उनकी सहानुभूति में कुछ कहें। देवबंद कश्मीरी मुसलमानों के बारे में तो अपनी चिंता जतलाता है, लेकिन उन हिन्दू कश्मीरियों के बारे में एक शब्द नहीं बोलता है, जो वहां के मूल निवासी हैं। कश्मीर के बारे में देवबंद भले ही अपनी चिंता बतलाए, लेकिन वहां के अल्पसंख्यकों पर उसने कोई चिंता नहीं बतलाई है। यदि देवबंद भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिमों की समस्या उठाता है, तो कश्मीर के हिन्दू अल्पसंख्यकों के लिए कोई प्रस्ताव परित क्यों नहीं करता है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि देवबंद को मुसलमानों की चिंता है, हिन्दुआें की नहीं। इस प्रस्ताव में संविधान की धारा ३७० को हटाने की बात नहीं कही गई है। कश्मीर के मुस्लिम और देवबंद के समर्थक उनकी बेकारी पर आंसू बहाते हैं, लेकिन यह बात क्यों नहीं कहते कि धारा ३७० को हटा कर भारत के उद्योगपतियों को जम्मूकश्मीर में जाकर उद्योग स्थापित करने दो ताकि बेकारी का मसला ही समाप्त हो जाए। देवबंद के संचालकों ने इस सम्मेलन में मुस्लिम आतंकवाद की चर्चा क्यों नहीं की ? उन्होंने पाकिस्तान को क्यों नहीं फटकारा कि वह कश्मीर में घुसपैठ बंद कर दे और भारत के साथ जो कश्मीर का विलय हुआ है, उसे स्वीकार कर अलगाववाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दे।
    देवबंद का जो समर्थन कश्मीर में अलगाववादी मुसलमानों के लिए हैं, लगभग वैसा ही समर्थन राम जन्मभूमि के मामले में भारत के कट्‌टरवादी मुसलमानों के साथ है। देवबंद तो एक धार्मिक संस्था है, इसलिए वह बाबरी मस्जिद के लिए केस ल़डने वाले मुसलमानों से यह क्यों नहीं कहती कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जो निर्णय दिया है, उसे स्वीकार कर भारत में मेल मिलाप का वातावरण तैयार करे। अयोध्या में जो विवादित मामला है, वह तो वास्तव में दो धमा] के बीच में है। इसलिए धार्मिक संस्था होने के नाते वह इस मामले का नेतृत्व क्यों नहीं करती है? देवबंद की जब बात सुनी जाती है और वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुसलमानों पर अपना गहरा प्रभाव रखता है, तब तो उसे तुरंत इस मामले को निपटाने का प्रयास करना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी धार्मिक स्वरूप के संगठन है, इसलिए धर्म के मामले में अपना अधिकार और प्रभाव धराने वाला देवबंद मदरसा यह काम अवश्य ही कर सकता है।
    बाबरी मस्जिद के संबंध में बाहर के लोगों के बीच ही नहीं, बल्कि स्वयं मुस्लिमों में इस बात पर विवाद है कि वहां कोई मस्जिद थी ? अनेक एतिहासिक दस्तावेज यह साबित करते हैं कि बाबर अयोध्या आया ही नहीं, वह तो आगरा से ही दिल्ली वापस लौट गया था। क्योंकि बाबर को आगरा में जानकारी मिली कि उसकी बहन गुलबदन फरागान से (उज्बेकिस्तान) उसे मिलने के लिए भारत आ रही है। उक्त समाचार मिलते ही बाबर आगरा से दिल्ली लौट गया और फिर लाहौर में अपनी बहन का स्वागत करने के लिये वहां पहुंच गया । भाई और बहन का तो मिलाप हो गया, लेकिन बाबर का बेटा हुमायूं बीमार हो गया । बाबर ने अपने बेटे के लिये दुआएं मांगी और ईश्वर से कहा कि वह हुमायूं के बदले उसकी जान ले ले। निधन के पश्चात बाबर का शव लेकर उसकी बहन लौट जाती है । कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस मस्जिद को जिसे वे जन्मस्थान मस्जिद कहते थे, उसे मीर बाकी ने बनाया था । मीर बाक़ी एक साधारण सैनिक था, जो अयोध्या में रहा करता था। उसके पास कुछ पैसे थे, जिससे उसने जन्मस्थान मस्जिद बना दी । उसे जब पता लगा कि बाबर आने वाला है, तो उसने प्रयास किया कि वह उक्त मस्जिद का उद्‌घाटन बाबर के हाथों करवाए । लेकिन बाबर तो आया नहीं, फिर इसका नाम बाबरी कैसे प़ड गया ? मीर बाक़ी शिया था, उसने एक सुन्नी शासक के हाथों मस्जिद का शुभारम्भ करवाना क्यों ठीक समझा ? अकबर के कार्यकाल में इस स्थान पर जौधा बाई के अनेक बार आने और सरयू में स्नान करने की जानकारी सवाई मानसिंह की डायरी में उपलब्ध है । कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के अधिकांश तथ्यों को लखनऊ गज़ेटियर के आधार पर स्वीकार किया है । यदि अन्य बातों को भी न्यायालय ने इस पृष्ठभूमि में स्वीकार किया होता तो बहुत सारी सच्चाइयों को सामने लाया जा सकता था । 
    मस्जिद का वहां होना स्वीकार कर भी लिया जाए, तब यह सवाल उठता है कि देवबंद के मौलानाआें को पहले यह सिद्घ करना प़डेगा कि उक्त ढांचे को क्या मस्जिद कहा जा सकता है ? पुरातत्व की खुदाई में मंदिर के चिह्न तो दिखलाई प़डते हैं, लेकिन मस्जिद के नहीं । इसलिए जिसे मस्जिद कहा जा रहा है, वास्तव में क्या वह मस्जिद थी ? मस्जिद के लिये शरीयत में कुछ नियम हैं ? क्या इन नियमों के आधार पर किसी मंदिर को मस्जिद मान लेना इस्लामी कसौटी पर खरा है ? इस्लामी विद्‌वानों का तो यह कहना है कि अब जहां मस्जिद के चिह्न ही नहीं है, उसे मस्जिद कहकर ल़डना इस्लामी नियमों के विरुद्ध है। यदि कुछ भी मस्जिद के लक्षण होते और उसके लिए संघर्ष किया जाता तो वह उचित था, लेकिन अब तो मस्जिद के नाम पर जो हत्या की जा रही है, उसे इस्लाम कभी जायज नहीं ठहरा सकता है। इसलिए देवबंद जो एक धार्मिक मदरसा है, वह इस बात को कह सकता है कि जब मस्जिद के आसार ही नहीं है, तो वहां मस्जिद कहकर हिंसा करना और मस्जिद के नाम पर इंसानों के खून से हाथ रंगना कभी उचित नहीं कहा जा सकता है। मस्जिद के लिए स्थान का खरीदा जाना अनिवार्य होता है। यदि कोई जमीन दान में देता है, तो उसके भी दस्तावेजों की पुष्टि करना अनिवार्य होता है। मस्जिद न तो लूट के स्थान पर और न ही अवैध प्रकार से हथियाई गई जगह पर निर्मित हो सकती है। बाबरी मस्जिद होने का दावा करने वालों ने अब तक इसका कोई सबूत नहीं दिया है कि यदि वहां मस्जिद उन्होंने बनाई है, तो वह जगह कहां से आई, किसने दी और किसकी मिल्कियत थी? जबकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि सम्पूर्ण अयोध्या तो राजा दशरथ की राजधानी थी। इतना ही नहीं, भगवान राम के साथ सम्पूर्ण अवध का नाम ज़ुडा हुआ है। इसलिए वहां राम की जन्मभूमि पर मंदिर होने के संबंध में विवाद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हर बार यह सवाल क्यों ख़डा होता ? १७५१ में अवध के द्वितीय नवाब सफदर जंग ने गंगा जमुना से ज़ुडे दो आब के मैदान में पठानों के हमलों का सामना करने के लिए मराठा सेना को आमंत्रित किया। मराठा सेना प्रसिद्ध सर सेनापति मल्हार राव होल्कर के नेतृत्व में पहुंची, जहां पठानों के दांत खट्‌टें कर दिये। नवाब सफदर जंग को विजय दिला कर मराठाआें ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारी ताकत का लोहा अब सारा हिन्दुस्तान मानता है। मराठाआें ने इस सहायता के बदले नवाब से मांग की कि उन्हें उनके पवित्र स्थान अयोध्या, काशी और प्रयाग जो उनकी सीमा में हैं, उन्हें लौटा दिये जाएं। १७५६ में नवाब शुजाउद्दोला ने उत्पाती पठानों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए फिर से सहायता मांगी। मराठा सेना ने उन पठानों को फिर से पराजीत कर दिया। मराठा सरदारों ने फिर से अपनी पिछली मांग को दोहराया और फिर से कहा कि उनके राज्य में जो हिन्दुआें के तीन पवित्र तीर्थ स्थल अयोध्या, काशी और प्रयाग हैं, अपनी इस सहायता और सैनिक कार्यवाही द्वारा मिली जीत के बदले उन्हें सौंप दिये जाएं। शुजाउद्‌दोला ने फिर से इस पर अपनी सहमति की मोहर लगाई, लेकिन मराठा सेना पंजाब की विजय के लिये चल प़डी। जो परिणामस्वरूप पानीपत के तीसरे युद्ध का कारण बनी और १७६१ में मराठा पराजीत हो गए। पंजाब की ओर कूच करने से पूर्व यह तीनों हिन्दू तीथा] को मराठाआें ने अपने हस्तगत कर लिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। बाबरी का जप करने वाले मुस्लिम बंधु यदि इतिहास की इन घटनाआें पर भी एक बार विचार कर लेंगे तो भविष्य में उन्हें लज्जित नहीं होना प़डेगा। 
    Swatantra Vaartha
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    28 October, 2010

    AP Samachar - 28 October 2010

    Eastern Islam and the ‘clash of civilisations’

    First Published : 27 Oct 2010 01:02:00 AM IST
    Last Updated : 28 Oct 2010 01:12:41 AM IST







    Islam has been an American obsession for at least a decade. The 9/11 attacks and the intractable violence in Iraq, Afghanistan and Pakistan — however much we have been the cause of it — have left us bewildered and terrified by this seemingly austere and martial faith.
    Islam was spread quickly by the sword from Arabia westward across North Africa, the history books tell us, and is supposedly prone to the extremities of thought to which deserts give rise. But there is a whole other side to Islamic history that has been obscured, even as it illuminates a key strategic geography of the 21st century. While we in the United States have concentrated on the western half of the Islamic world in the Middle Eastern deserts, there is an eastern half in the green forests and jungles of the tropics where global energy routes and merchant sea traffic now intersect.
    Islam is only partly a desert religion; it is just as much a seafaring faith, the harbinger not of narrow soldierly thought but of a cosmopolitanism spread by sophisticated merchants over the centuries in the Far Eastern seas. The legendary Sinbad the Sailor was an Arab from Oman based in Basra, in what is now Iraq. His Homeric voyages of the 8th through the 10th centuries encompassed East Africa, the Bay of Bengal and the South China Sea, testimony to the maritime reach of Islam across the longitudes as far as East Asia.
    Whereas 20 per cent of Muslims live in the Middle East, 60 per cent are in Asia, according to the Pew Research Center. The Arab world plus Iran, Afghanistan and Pakistan — the geographical summation of our own wars and trepidations — comprises 632 million Muslims. But in India, Bangladesh, Myanmar, Malaysia, Indonesia and the southern Philippines, there are an additional 565 million Muslims. And as the burgeoning middle-class fleshpots of East Asia require increasing amounts of oil and natural gas from the Middle East, China has been aggressively courting the eastern Islamic world, which sits astride the main sea lanes of communication to the Middle East.
    Throughout the seaboards of South and Southeast Asia, China provides military and economic aid and is building harbour and container facilities, and Chinese warships pay port visits. The Chinese government considers the South China Sea a “core interest” (much to the consternation of the United States and its allies) partly because it is the gateway to this tropical Muslim cosmopolis that the Chinese know well from the medieval trading networks of the Tang, Song and Yuan dynasties.
    When Islam, as the late anthropologist Clifford Geertz explains, swept through Arabia and North Africa, it moved into “an essentially virgin area, so far as high culture was concerned,” so that it constructed from scratch an entire civilisation. But as wave upon wave of Arab and Persian merchants plied the eastern seas between the Indian subcontinent and Southeast Asia in the Middle Ages — before the voyage of Vasco da Gama — bearing spices, cotton fabrics, precious stones and minerals, Islam became merely one layer of a richly intricate Hindu and Javanese cultural stew.
    This is poignantly expressed by the Sufi Muslim saints or auliyas (protectors) who are believed to have helped found the Bangladeshi port of Chittagong, and who are often confused with Hindu deities; and by the throngs of Muslim schoolchildren, the girls’ hair covered with jilbabs, who flock to the Buddhist temple of Borobudur in central Java.
    Although democracy barely exists in the Arab world, it is commonplace in the Islamic societies of South and Southeast Asia. In the Arab world, Islam’s determination to construct a complete, morally perfect civilization has left too little room for secular political legitimacy, with all its messy compromises, to take root. The result is that outside of the traditional monarchies and sheikhdoms, there needs to be frequent recourse to extremist ideology, or, for example, to the sterile Brezhnevite dictatorship of Hosni Mubarak in Egypt. But Islam in the eastern tropics is liberated from all that: It shares the moral space with other traditions, so that secular politics flourish. Indonesia has more Muslims than any other country in the world, yet it is not an Islamic state.
    But this benign version of Islam is now being challenged by modern technology, which allows for the influx of Saudi money and religious ideology. There is also the dynamic influence of Middle East-based global television networks such as Al Jazeera, which has introduced tropical Islam to both Arab and European center-left political sensibilities, making Indonesians, Bangladeshis and others, for example, intimately familiar with the struggle in the Palestinian territories thousands of miles away.
    Then there is the effect of commercial air travel, which allows 2,00,000 Indonesians each year to make the hajj pilgrimage to Saudi Arabia. Yemeni Airlines flies to Indonesia four times a week, strengthening the historic Indian Ocean links between the Hadhramaut region in Yemen and Java in Indonesia. Previous generations of tradesmen from the Hadhramaut and from the Hejaz in Saudi Arabia brought liberal and heterodox Sufi influences to the South Seas. But today, Wahabi money translates Hitler’s Mein Kampf into Bahasa Indonesia, the language of Indonesia.
    (The writer is the author of Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power)
    Los Angeles Times



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      27 October, 2010

      AP Samachar - 27 October 2010

      पाकिस्तान में मस्जिदे किसने तोडीं ?

      Swatantra Vaartha  Wed, 27 Oct 2010, IST


      बरसात भले ही भारत में हो, लेकिन छतरी पाकितान में खुलना एक सामाय बात है। इसलिए परपरा अनुसार जब अयोया विवाद का मामला यायालय ने सुनाया तो भारत की तरह वहा भी तिकिया का वार उठता दिखाइ पडा। चाराहों आर होटलों में कुछ इस कार से चचा हो रही थी, मानो अयोया पाकितान में ही है, इसलिए उस पर गरमागरम बहस करना पाकितानियों का अधिकार है। इस अवसर पर पाकितान का मीडिया यों चुप रहता ? फसला आते ही पाकितान के चनलों पर धडे से बहस होने लगी। दूसरे दिन अगेजी से लेकर उदू, सिंधी, पजाबी आर पतो के समाचार पों में खबरों के साथ सपादकीय भी कलमब किये गए थे, लेकिन एक सवाल ऐसा भी था, जिस पर सभी एक मत थे। अखबार आर चनल सहित आम जनता में यह पूछा जा रहा था कि सबसे अधिक मजिदें किसने तोडीं ? मदिर, चच आर सिनेगोग तोडने वाले तो केवल मुलिम आकाता ही थे। इस पर विवाद इसलिए नहीं हो सकता है, योंकि डाटर इकबाल जसे सि कवि ने वय इस बात को वीकार किया ह। इतना ही नहीं, उहोंने अपनी पुतक शिकवा आर जवाबे शिकवा में इसका वितत विवरण किया ह। वे इस साइ को वीकार करते हए लिखते है
      पर तेरे नाम पे तलवारें उठाइ किसने?
      बात जो बिगडी हइ थी वो बनाइ किसने?
      दी अजानें कभी यूरोप के कलीसाआें (चच) में
      कभी अफीका के तपते हए सहराओ (रेगितान) में
      इस लबी कविता में डाटर इकबाल ने आह से शिकायत करते हए कहा कि तेरे पथ इलाम के चार के लिए हमने यु लडे, चच में घुसकर अजानें दीं। दुनिया के सभी मतपथों के पवि थलों पर हमने हमले किये, उनको वत किया आर उनके मानने वालों का कल किया। फिर भी तू हमसे स नहीं हआ?
      इतना जान लेने के बाद राम जमभूमि का फसला देने वाले तीनों यायाधीशों को यह कहने की आवयकता नहीं ह कि मजिद की खातिर राम मदिर को तोडा आर अब उसीे मजिद के नाम पर मुलिम दावा कर रहे ह कि हमने जो कुछ किया, अपनी परपरानुसार किया आर बिकुल ठीक किया। पाकितान के अधिकाश मुसलमान राम जमभूमि के मामले में दिये गए निणय को कानूनी नहीं राजनीतिक फसला मानते ह। फसला आने के तुरत बाद हामिद मीर ने अपने टीवी शो ‘कपीटल टाक’ के फेसबुक पर आम पाकितानी लोगों की राय जानने की कोशिश की। पाकितानियों के खुुश होने का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन हामिद मीर एक टिपणी को लेकर चकित थे, जिसमें कहा गया था कि इलाहाबाद कोट के फसले ने मुसलमानों को बचा लिया। कुछ ने दबे शदों में वीकार किया कि जो फसला आया वह गलत नहीं ह। जिओ टीवी ने मुलिम यायाधीश एसयूखान के फसले को ाथमिकता दी, जो हिदू आर मुलिम दोनों को अयोया की भूमि बराबर से देने पर सहमत थे। पाकितानी मुसलमानों में सुी बरेलवी विचारधारा के लोग अधिक ह। ३० सितबर की रात को जिओ टीवी के यूज बुलेटिन पर मुीबर्रेहमान नामक मालाना को अपनी राय देने के लिए बुलाया गया। उहोंने फसले को भले ही राजनीतिक बताया, लेकिन यह कहा कि मुसलमान अपनी भावनाआें पर काबू रखें आर किसी कार की हिंसा में भाग न लें। १९९२ में जब ढाचा गिराया गया था, उस समय लोगों ने अपनी तीव तिकिया य की थी। ६ दिसबर ९२ की घटना के पचात पाकितान में जितने हिदू मदिर तोडे गए उतने विभाजन के समय भी नहीं तोडे गए थे। लेकिन इस बार मामला उलटा दिखाइ पडा। पाकितानी फितरत के अनुसार तो मदिरों पर उनका कहर टूटना वाभाविक ही था। लेकिन न जाने ऐसा यों नहीं हआ ? या तो पकितान में अब मदिर बचे ही नहीं, जिहें तोडा जाए, लेकिन ऐसा नहीं ह। उगलियों पर गिने जाने वाले मदिर तो अवय होंगे ही, लेकिन पाकितानियों को अपने यहा तोडी जाने वाली मजिदें याद आ गइ।
      भूखे भेडिये को जब शिकार नहीं मिलता ह, तो वह अपनी जमात को ही धर दबोचता ह। इसी कार जिनकी आदत मदिर, चच, अगयारी आर सिनेगोगा तोडने की हो वह जब उहें नहीं दिखाइ पडते ह, तो अपनी मजिदों को ही निशाना बना लेते ह। इस बार भारत के लिए तिकिया कम थी आर पाकितानी अपने यहा घटने वाली घटनाआें पर अधिक आममथन कर रहे थे। न जाने यों पाकितानी अपने पुराने रवये से हटकर इस पर बोलने लगे आर लिखने लगे कि हम भारत की बात बाद में करेंगे। इस समय तो यह बताओ कि पाकितान में मजिदें तोडने वाले कान ह ? यहा तो १९९२ में हिदू मदिरों को चुनचुनकर न किया। जहा कोइ हिदू दिखा उसे कल कर दिया आर इस कार का वातावरण बना दिया कि बस जिहाद का समय आ गया ह, लेकिन पिछले १८ वषा] में या हआ ? यहा अब हिदू आर इसाइ तो मुटठी भर भी नहीं बचे ह। यहदियों का तो नामोनिशान भी नहीं ह, फिर पाकितान में मजिदों को वत करने वाले लोग कान ह? पाकितान के दनिक डान आर फटियर पोट ने अपने सपादकीय में लिखा कि हिदुथान पर उगली उठाने से पहले अपने मन में झाककर देखो ? वहा के शासकों की आलोचना करने से पहले अपनी सरकारों को देखो जो आतकवादी बनकर मजिदों को अपनी हवस का निशाना बनाए हए ह।
      ३० सितबर के बाद अयोया का फसला आते ही न जाने यों पाकितानियों के दय में परिवतन की लहर दाड गइ आर भारत को कुछ कहने के थान पर अपने यहा की थिति पर विचार करने के लिए ेस ने लोगों को झिंझोडना ारभ कर दिया। पाक मीडिया पर तिकिया य करते हए लदन से काशित दनिक जग ने बाबरी करण को लेकर पाकितानियों को अपने यहा घटने वाली घटनाआें पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया ह। भारत में तो एक मजिद पर आसू बहा रहे ह, लेकिन मुलिमों के देश पाकितान में तो अब वय मजिदें आसू बहा रही ह। इलामी देश पाकितान की मजिदें विलाप कर रही ह। ३० सितबर की रात ९ बजे जिओ टीवी के यूज बुलेटिन में मुती रहमान कह रहे थे कि म १९९२ में ‘बाबरी मजिद’ के गिराए जाने के बाद पाकितान में हिदू मदिरों पर किये गए हमलों को याद करता ह। पाकितान में चरमपथी सगठनों ने उसका खूब फायदा उठाया। उस समय चरमपथी इस बात को साबित करना चाहते थे कि भारत के सभी हिदू भारत में बसने वाले सभी मुसलमानों के दुमन ह, जो सच नहीं था। ९/११ की घटना ने सारी दुनिया को बदल दिया। जिनकी जाि पर इसानों के खून का चका लग गया था, वे अमेरिका की तरफ मुड गए। २००७ में मुशरफ के आदेश पर पाकितानी सेना ने इलामाबाद की लाल मजिद पर जब हमला किया तो पाकितानी ‘बाबरी मजिद’ को भूल गए। अरे यह या, अपने इलामी देश पाकितानी में अपनी ही सेना ारा मजिद पर हमलाअब हम किस मुह से बाबरी की आलोचना कर सकते ह। वहा तो मदिर की माग थी, लेकिन यहा तो केवल साा को कायम रखने की शतानी भूख। साा के लिए मदिर, चच आर सिनेगोग को तोडने वाले मजिद पर भी हमला करने से नहीं चूके। या उहें इलाम ने यही सिखाया ? मदिर को ा करने के आकोश को हमला कहा जाने लगा, लेकिन यहा तो हकूमत के लिए मजिद को गिरा दिया गया। मजिद में १५० नमाजियों को गोलियों से भून दिया गया। मजिद में चली यह पहली गोली नहीं थी। करवादी सुी मुसलमानों ने अहमदिया पथ की एकएक मजिद को ढहा दिया। उनके मुसलमान कहने पर पाबदी लगा दी गइ। जुफिकार अली भुाे ने मुनीर आयोग थापित कर उहें गरमुलिम घोषित कर दिया। पिछले दिनों रबवा में फिर वही नाटक दोहराया गया।
      पाकितान की कर सुी तलीगी जमातों ने शियाओ को भी नहीं बशा। इससे पहले दुनिया में किसी मजिद में नमाज पढ रहे लोगों पर पीछे से आकर गोलिया दागने की घटना नहीं घटी, लेकिन पाकितानी में एक नहीं, पिछले दस वष में १५७ मजिदों में नमाजियों पर हमला करके मजिदों को ररजित कर दिया। उनकी मजिदें गिरा दी गइ। मीडिया का कहना ह कि पाकितान में कम से कम २०० मजिदें जिहादियों आर जनूनियों ने शहीद कर दीं। पाकितान में पाचों समय की नमाज पुलिस के पहरे में पढी जाती ह। ‘रियू आफ रिलीजन’ नामक मासिक ने अपने जुलाइ २०१० के अक में प २६ पर ‘मडर इन दी नेम आफ आह’ तथा ‘बेजन अटेकस आन लाहार’ नामक लेख में वह सब कुछ कह दिया ह, जो पाकितान के करवादी आर वहा की सरकार की सोच ह। पाकितान भले ही मुलिम रा हो, लेकिन उसकी हरकतें वही ह, जो कल तक मय युग के मुसलमानों की थीं। इसलिए मजिदों के ति उनकी जो हरकतें ह, वे कोइ नइ नहीं ह। वे आज वही सब कुछ कर रहे ह, जो कल इकबाल के शदों में मुसलमान किया करते थे। अयोया के वतमान फसले ने उन बुजीिवी आर रावादी मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया ह कि सवाल बाबरी का नहीं, पाकितान की मजिदों का ह। पता नहीं यह खेल कब तक चलता रहेगा।

      Swatantra Vaartha
      The Pioneer
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      26 October, 2010

      AP Samachar - 26 October 2010

      UPA's blabbermouths

      October 26, 2010   8:58:29 PM

      The Pioneer Edit Desk

      Making a bad situation worse in J&K 

      It could be argued, as has been done by Chief Minister Omar Abdullah, that the ‘interlocutors’ appointed by the Union Government to interact with various sections of society in Jammu & Kashmir have not erred by suggesting that Pakistan has a ‘role’ in the resolution of the festering problem in this State. After all, Prime Minister Manmohan Singh has agreed to a comprehensive dialogue with Pakistan, which includes the dispute over Jammu & Kashmir. Mr Singh has also taken particular interest in pursuing ‘back channel’ talks with the Pakistanis — this initiative, coupled with the Prime Minister’s penchant for ‘out-of-the-box thinking’, during Gen Pervez Musharraf’s rule had almost resulted in New Delhi conceding Islamabad’s demands; thankfully, a regime change in Pakistan interceded, scuttling the ‘settlement’. Given Pakistan’s insistence that “Kashmir was, is and shall remain the core issue” of any dialogue with India, and our pusillanimous Prime Minister’s timid acceptance of the terms set by those who torment this nation without the slightest trace of remorse, it would be absurd to suggest that Pakistan has no role in settling the discord in the Kashmir Valley. Let us not forget that the separatists and their foot soldiers are aided, abetted and funded by their masters in Pakistan, more specifically the ISI, and till such time this insidious assistance continues, the problem we face shall also continue to fester. Yet, the interlocutors’ pro-actively telling media that Pakistan has a role in defusing the crisis in the Kashmir Valley is unacceptable. This is primarily because of two reasons. First, tangling with foreign policy and external issues is not part of their declared remit. They are supposed to meet representatives of every section of society in the State, solicit their views, compile the various shades of opinion and present their report to the Union Government. Anything beyond that would be tantamount to overstepping their brief. Second, by stating that Pakistan has a role in Kashmir affairs, the interlocutors have only made their task that much more difficult. The separatists will gloat over the statement and treat the interlocutors with contempt — Syed Ali Shah Geelani has asked people not to meet the UPA’s representatives as they count for nothing. The needless comment will also raise hackles in Jammu and Ladakh where people are opposed to the separatists and loathe Pakistan’s policy of promoting separatism and waging a proxy war through cross-border jihad as part of its smash-and-grab policy. Given the sensitivities in Jammu and Ladakh, such talk can denude the interlocutors of all credibility.

      In any event, it is appalling that the UPA’s interlocutors should be more interested in promoting themselves by seeking media publicity rather than in going about their job quietly. The purpose behind appointing non-officials and non-politicians for this assignment was to keep the exercise a low profile affair, away from the glare of television cameras and media scrutiny. That objective has been defeated. This only underscores the point made by this newspaper in these columns earlier: The Union Government has chosen the wrong people for this job. 

      The Pioneer
      Deccan Chronicle
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      25 October, 2010

      AP Samachar - 25 October 2010

      कश्मीरी अलगाववादियों की दिल्ली में दस्तक

      Swatantra Vaartha  Sat, 23 Oct 2010, IST



      दिल्ली में इस गुरुवार को कश्मीर के राजनीतिक बंदियों की रिहाई अभियान के नाम पर गठित एक एनजीओ द्वारा आयोजित सेमीनार में कश्मीर के उग्र अलगाववादी नेता सैयद अलीशाह गिलानी के साथ माओवादी तथा खालिस्तानी आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने वाले बुद्घिजीवी भी शामिल हुए। गिलानी के साथ माओवादियों के समर्थक कवि वरवर राव, लेखिका अरुंधती राय, प्रोफेसर अर्ब्दुरहमान, प्रोफेसर सुजाता राव, डॉ शेख शौकत हुसैन, नजीब बुखारी, डॉ एन वेनु आदि ने भी सेमीनार को संबोधित किया। हार्ड लाइन हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता अलीशाह गिलानी ने इस सेमीनार में साफ शब्दों में कश्मीर की आजादी को कश्मीर समस्या का एकमात्र समाधान बताया। वस्तुत: इस सेमीनार का विषय ही यही था कि ‘कश्मीर की आजादी ही एकमात्र रास्ता है’(कश्मीर आजादी : द ऑनलेवी)। गिलानी ने कहा कि कश्मीरियों को आत्मनिर्भर का अधिकार मिलना चाहिए। कश्मीर कोई भारत का आंतरिक मामला है नहीं। यह अंतर्राष्ट्रीय मसला है, इसलिए इस क्षेत्र में शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से अपील की कि वे कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करें और भारत पर दबाव डालें कि वह कश्मीरियों का दमन रोके तथा उनकी आजादी की मांग को स्वीकार करें। 


      गिलानी ने कश्मीरियों का आह्वान किया कि भारत सरकार ने कश्मीरियों के साथ बातचीत के लिए वार्ताकारों की जो तीन सदस्यीय टीम गठित की है, उसका बहिष्कार करे। कश्मीर के संबंध मेेें बातचीत की केन्द्र सरकार द्वारा अब तक जो भी पहल की गयी है, उसका कोई परिणाम नहीं निकला है, क्योंकि असल में केन्द्र सरकार कश्मीर समस्या का कोई समाधान करना ही नहीं चाहती। उसकी बातचीत की ताजा पहल भी केवल समय काटने के लिए है। इससे कश्मीरियों को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। गिलानी साहब ने न केवल आजाद कश्मीर की मांग को पूरा करने का आह्वान किया, बल्कि उन्होंने आजाद कश्मीर के स्वरूप का भी ब्यौरा पेश किया। उनका कहना था कि आजाद कश्मीर एक सेकुलर राष्ट्र होगा। उसके सेकुलर होने का जो सबसे ब़डा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया वह यह था कि प्रभुता सम्पन्न आजाद कश्मीर में गैर मुस्लिमों को शराब पीने की पूरी छूट रहेगी। मुस्लिमों के लिए तो शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, किन्तु जिनके मजहब में शराब पीना वर्जित नहीं है, उन्हें वहां शराब उपलब्ध करायी जाएगी। और यदि कोई कट्टरपंथी मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम की शराब की बोतल त़ोड देता है, तो या तो इस तरह के अपराध करने वाले से उसका हर्जाना दिलवाया जाएगा, नहीं तो सरकार उस नुकसान की भरपाई करेगी। 

      यहां यह उल्लेखनीय है कि इस सेमीनार में दिल्ली विश्वविद्यालयों के वे छात्र तथा अध्यापक पूरे जोश के साथ शामिल हुए, जो कश्मीरी अलगाववाद के समर्थक हैं। सेमीनार कक्ष तथा उसके बाहर कश्मीरी अलगाववाद के विरोधी राष्ट्रवादी युवकों का भी अच्छा खासा जमाव था। सेमीनार कक्ष में इन युवकों ने वक्ताआें के राष्ट्रविरोधी वक्तव्यों का जब विरोध किया तो पुलिस ने उनको वहां से बलपूर्वक पक़डपक़ड कर बाहर निकाल दिया। कक्ष के भीतर व बाहर वे ‘भारत माता की जय’, ‘वंदेमातरम तथा राष्ट्र एकता जिंदाबाद’ के नारे लगा रहे थेे। इसके जवाब में वहां एकत्र अलगाववादी युवकों ने भी ‘वी वांट फ्रीडम’, ‘गो इंंंंडिया गो’ तथा ‘कौन करेगा तर्जुमानी, सैयद अलीशाह गिलानी’ जैसे नारे लगाने शुरू कर दिये।


      यह कितने आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार ने सब कुछ जानते समझते हुए इस तरह के राष्ट्रद्रोही तत्वों को राजधानी के केंद्र में इस तरह के सेमीनार की इजाजत दी। इतना ही नहीं, सेमीनार स्थल पर पुलिस ने उन लोगोंं के खिलाफ ही कार्रवाई की, जो राष्ट्रवाद का समर्थन कर रहे थे और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगा रहे थे। सेमीनार कक्ष में अलगाववादियों का विरोध करते हुए करीब ४० लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिन्हें बाद में छ़ोड दिया गया। जाहिर है सेमीनार के आयोजकों को केंद्र सरकार की तरफ से पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। शायद अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर सरकार ने इस सेमीनार को भी सुरक्षा प्रदान की, किंतु राष्ट्र को विखंडित करने वाले विचार के प्रसार की आजादी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार की अतिविस्तार है, जिसकी किसी भी तरह इजाजत नहीं दी जा सकती।


      यहां यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली में इस तरह के सेमीनार का आयोजन वास्तव में कश्मीरी आंदोलन को पूरे देश के स्तर पर फैलाने की योजना का अंग है। भारत सरकार पता नहीं इसे समझ नहीं पा रही है या फिर जानबूझकर इस तरफ से आंख मूंदे हुए है कि कश्मीरी अलगाववादी अब इसे पूरे देश की मुस्लिम भावनाआे से ज़ोडना चाहते हैं। 


      अभी पिछले दिनों देवबंद में जमायतएउलेमाए हिन्द की बैठक में इसी योजना के अंतर्गत कश्मीर का मुुद्दा उठाया गया। कश्मीरी अलगाववादियों की शिकायत है कि इस देश का मुसलमान कश्मीर के सवाल पर क्यों चुप है। दिल्ली में यह सेमीनार दिल्ली के शैक्षिक संस्थानों में प़ढ रहे कश्मीरी छात्रों और अध्यापकों को एकजुट करने तथा कश्मीर के मसले को देशव्यापी आंदोलन का रूप देने के लिये किया गया है। यह एक बहुत खतरनाक शुरुआत है, जो कश्मीर की आग को पूरे देश में फैला देना चाहती है।

      The Pioneer
      Swatantra Vaartha
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      23 October, 2010

      AP Samachar - 23 October 2010

      Inciting secessionism
      October 23, 2010   10:24:16 PM

      The Pioneer Edit Desk

      Prosecute Arundhati Roy under UAPA

      Freedom of speech is an empowering right in a democracy and strengthens pluralism which is a defining feature of open societies. But freedom of speech can also become an instrument of subversion, a dangerous weapon in the hands of those out to wreck social amity and national integrity. As much was evident on Thursday during a convention organised in New Delhi by the so-called ‘Committee for the Release of Political Prisoners’, a Maoist front organisation, on a theme that should have raised hackles in North Block: ‘Azadi — The Only Way’. Tellingly, the proceedings at the convention were conducted by SAR Geelani, among the prime accused in the Parliament House attack case who escaped punishment due to poor prosecution; notwithstanding the fact that as a lecturer in Zakir Hussein College he is kept in comfort by India’s taxpayers, he misses no opportunity to incite violence and encourage war against the state. The pro-azadi harangue of All-Party Hurriyat Conference leader Syed Ali Shah Geelani, whose pro-Pakistan and anti-India views are common knowledge, need not distract attention from the open call to Kashmiris to secede from “bhookey-nangeyHindustan” by author-activist-anarchist Arundhati Roy who incited students of Aligarh Muslim University, Jawaharlal Nehru University and Delhi University to “fight for the cause of separate Kashmir… a cause that is your future”. This is not the first time Arundhati Roy has brazenly indulged in encouraging enemies of the nation and urging terrorists to wage war on the state. In the past she has joined secessionists in Srinagar, most notably during the anti-Amarnath Yatra agitation, and lent her voice to their demand for azadi. She has also portrayed Maoists as ‘innocent victims of state terror’ and not hesitated to gloat over the killing of security forces by the far-Left insurgents. If secessionists and insurgents pose a serious danger to our internal security, as the Prime Minister has once again reminded us on Friday, then the threat emanates as much from killers with guns as their publicists like Arundhati Roy. The cloak of ‘intellectual dissent’ is a convenient cover for their treachery.

      Thursday’s convention that saw the coming together of individuals who qualify to be designated enemies of the state raises two important questions. First, the Union Ministry of Home Affairs owes an explanation as to how such an event, whose proceedings have in no manner contributed to healthy and open debate but allowed secessionists and patrons of terrorists to sneeringly cock a snook at the state, was allowed in the first place. The venue of the convention is a short distance from North Block; the fact that Delhi Police and IB personnel were present proves Government was fully aware of what had been planned. Second, the law is supposed to be equally applicable to all. In that case, why is it that Arundhati Roy has not yet been charged with anti-national activities and prosecuted under the Unlawful Activities (Prevention) Act? The same law has been used for arresting and prosecuting individuals who are guilty of far less. Are we then to presume that she enjoys immunity from the law? If yes, then at whose behest?


      The Pioneer
      The Hindu
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      22 October, 2010

      AP Samachar - 22 October 2010

      Legacy Of Partition
      Oct 22, 2010, 12.00am IST


      By approving the Enemy Property (Amendment and Validation) Second Bill, 2010, the Union cabinet has made a positive step towards resolving a long vexed issue. The Enemy Property Act, 1968, was enacted in the aftermath of the 1965 Indo-Pak war to empower the government to take over properties that belonged to those who had migrated to Pakistan. A similar law was enacted in Pakistan with respect to properties belonging to those who migrated to India. Over the last 50 years, the law continued to stand in the way of bona fide Indian citizens seeking to inherit properties that belonged to their ancestors. 

      The most famous case was that of the Raja of Mehmoodabad. In 2005, the Supreme Court ruled in the Raja's favour and instructed the government to divest his properties worth hundreds of crores of rupees to his son, the lawful heir and an Indian citizen. However, unlike the scion of the Mehmoodabad royal family, there are hundreds of people who are still fighting legal cases in courts across the country to claim their ancestral properties. 

      It is in this context that the proposed amendment Bill is significant. Its passage in Parliament would end years of indecision and acrimony surrounding so-called enemy properties and help people move on from the legacy of Partition. It is patently absurd to deny citizens of this country inheritance rights over their ancestral properties just because their ancestors had migrated to Pakistan. Thousands of people on both sides were displaced during Partition. It is high time that painful chapter is closed permanently. 


      The proposed law is balanced in its approach as it seeks to uphold judicial rulings on title suits filed before July 2 this year, but bars any future litigation on the matter the latter provision being needed to guard against dubious claimants. Having been vested in a government-appointed custodian since 1968, enemy properties have become a means of furthering patronage and thereby a hot-button political issue. Earlier in July, the government had passed an ordinance to perpetuate its custodianship over enemy properties. However, ruling by fiat not only sets a bad precedent but also does not provide a permanent solution to the issue. Instead of indulging in narrow politics, all political parties should work to ensure the passage of the Bill and bring the matter to a close. 



      And more articles, clik the links below :


      The New Indian Express
      Times of India
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      21 October, 2010

      AP Samachar - 21 October 2010

      Faith, fact and fiction
      October 21, 2010   7:57:55 PM

      Prafull Goradia

      History and ASI records prove Hindu temples have been vandalised time and again by Muslim rulers and invaders. Will Muslims consider returning all those mandirs to Hindus in exchange of the Babri Masjid?

      The recent judgement of the Lucknow Bench of the Allahabad High Court on the Ram Janmabhoomi has been criticised by several Muslim leaders and a self-styled secularist as one based on faith and not facts. To insist on facts, when it comes to religion, is a contradiction in terms. That Virgin Mary was the mother of Jesus Christ is a belief inspired by faith and we respect it. Similarly, we do not question that Prophet Mohammed ascended to heaven from the Dome of Rock.

      The short-sightedness of the Muslim institutions wanting to appeal to the Supreme Court against the High Court’s recent judgement on Ram Janmabhoomi is obvious. In contrast, recall the vision of Sir Sikander Hayat Khan, the distinguished Premier of undivided Punjab: The Muslim League had sponsored the Punjab Muslim Mosques Protection Bill of 1938. The intention was primarily to secure the restoration of the Shaheed Ganj mosque, which was being used as a gurudwara. 

      As stated by Professor Coupland, the Bill was expected to create a grave political crisis for Sir Sikander’s Unionist Party. However, he still stood firm against the Bill and stated openly in the Punjab Assembly that the enactment of the legislation would provoke a retaliatory action in other provinces in respect of the numerous non-Muslim places of worship, which had passed into Muslim hands and had become sites of important Muslim holy places such as, the Dargah at Ajmer or the Quwwat-ul-Islam Mosque near Qutb Minar.

      Significantly, the Council of the Muslim League approved of Sir Sikander’s contention and the Punjab Governor accordingly, did not permit the Bill to be introduced. That left Barkat Ali, the sponsor of the Bill, disappointed. The incident is quoted from Modern Muslim India and the Birth of Pakistan by Mr SM Ikram. 

      As a Hindu, I welcome the insistence on facts. I could go to the extent of offering the Muslims the Babri masjid back provided their leaders agree to give back all the places of worship, which were proven mandirs and were converted into masjids by invaders or Muslim rulers. 

      I have seen and photographed several mosques whose walls carry integral carvings of Lord Ganesh. The Quwwat-ul-Islam in Delhi and the Adina Mosque near Malda in West Bengal are two such examples. The Jama Masjid in Vidisha near Bhopal is a veritable museum of Hindu idols. The Rudra Mahalaya Complex at Siddhpur in Gujarat with its 11 temples used as Jami Masjid is another interesting example. From within the precincts of the mosque, Hindu idols were excavated by the Archaeological Survey of India in 1979, but were buried back at the insistence of Muslim leaders. This incidence was reported by the Fourth National Minorities Commission Report, 1983. According to Alexander Cunningham, the legendary founder of ASI, it was the resplendent kingdom of Kannauj, which was later destroyed by Muhammad Ghori in 12th century. 

      In his Mathura : A District Memoir, FS Growse has recorded his exhaustive survey of Brajbhoomi. He was so overwhelmed by the vandalism that he visited the area repeatedly and recorded it in detail. To quote: “Thanks to Muhammadan intolerance, there is not a single building of any antiquity either in Mathura or, its environs. Its most famous temple — that dedicated to Kesava Deva (Krishna) — was destroyed in 1669, the eleventh year of the reign of Aurangzeb or Alamgir. The mosque (idgah) erected on its ruins is a building of little architectural value.”

      Over two centuries after the desecration, Growse felt that “of all the sacred places in India, none enjoys a greater popularity than the capital of Braj, the holy city of Mathura. For nine months in the year, festival follows upon festival in rapid succession and the ghats and temples are daily thronged with new troops of way worn pilgrims”. 

      Today, Balkrishna is worshipped in a little room, which appears like a servant quarter attached to the back of the idgah. Definitely, any visitor, whether a devotee or otherwise, would feel pathetic.

      The birthplace of Krishna was vandalised repeatedly. It started with Mahmud of Ghazni in 1017 and went on till Aurangzeb’s rule in 17th century. Historian Sri Ram Sharma in his The Religious Policy of the Mughal Emperors, first published in 1940, wrote: “Then came the turn of the temple of Keshav Rai at Mathura built at a cost of `33,00,000 by Rao Bir Singh Bundela during the reign of Jahangir. It had excited the envy of many Muslims who, however, had not Aurangzeb’s power. It had been built after the style of the famous temple at Bindraban which Man Singh had built at a cost of `5,00,000. But Bir Singh had improved upon his model and spent more than six times as much as Man Singh had lavished on his shrine at Bindraban. It had become a centre of pilgrimage for the whole of India. The idols, studded with precious stones and adorned with gold work, were all taken to Agra and there buried under the steps of Jahanara’s mosque. The temple was levelled to the ground and a mosque was ordered to be built on the site to mark the acquisition of religious merit by the emperor.” Historian Sharma has relied on Maasiri-i-Alamgiri.

      The Russians at the end of their conquest of Warsaw had built an Orthodox church, which stood for a hundred years until World War I. It was demolished after the Polish takeover. At the same site, the Poles rebuilt their Catholic church. The incident was described by Sir Arnold Toynbee in the first Azad Memorial lecture delivered in Delhi. He then went on to comment on the irony of independent India tolerating the idgah over Krishna Janmabhoomi and the two tall mosques built on the ghats of Benares. 

      Ours being a peaceful society, Indians should avoid desecration. A fair and square exchange of the Babri edifice for all the mandirs turned into masjids, which authentic records prove, should be acceptable to all.


      Swatantra Vaartha
      The Pioneer
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